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    京津冀一体化潜行
    2014-04-29       来源:上海证券报      

      ⊙记者 于祥明 ○编辑 秦风

      当保定“副中心”的消息一夜传开时,京津冀三个字便紧紧地联系在了一起。

      3月,唐山被确定为“京津冀城市群东北部副中心城市”;随后,北京市市委书记郭金龙表态“通州是城市副中心”;4月9日,发改委宣布,为推进京津冀协同发展,正在研究编制首都经济圈一体化发展相关规划。

      一时间,市场为之欢欣鼓舞——楼市躁动、概念股翻腾。而现实中,京津冀距离“一体化”还很远,更多、更深远的变革有待展开。

      25日,中央政治局会议再度提及京津冀一体化,明确要求,“继续支持西部大开发、东北地区等老工业基地全面振兴,推动京津冀协同发展和长江经济带发展,抓紧落实国家新型城镇化规划。”

      面对高层定调、市场热议,京津冀这块与长三角、珠三角齐名的经济圈土地将如何发展?一体化又将给生活在这里的百姓带来怎样的改变?上证报记者连续走访保定、廊坊多地,采访多位业内专家,试图探寻京津冀一体化的最新变化。

      

      一体化破题

      “目前发改委地区司正在和京津冀三地政府、国务院其他部门一起完善京津冀发展规划文本,经过一定程序后,应该会按期出台。”国家发改委发展规划司司长徐林不久前的表态曾令外界对京津冀一体化的关注度骤增。

      而25日的政治局会议明确提出推动京津冀协同发展,无疑将推动这一区域的发展进入国家宏观经济战略的范畴。

      实际上,与上海自贸区一样,京津冀一体化,是中国经济改革的一道“大考题”。某种程度上,这两大问题就像在新的形势下中国改革开放考题的A卷和B卷。其中,A卷——上海自贸区侧重的是向外改革开放;B卷——京津冀一体化则侧重向内开放。当然,这两大考题目前都还处在解题阶段,尚没有标准答案。

      在博鳌亚洲论坛2014年年会现场,北京市副市长陈刚就“京津冀一体化最大的难题和障碍是什么?”回答称,“京津冀一体化最大的难题是在于京津冀的整体规划,不要人为设定一些东西,不要被利益所左右,我们要遵循城市经济发展的内在规律,科学合理地界定城市的功能。”

      “京津冀一体化怎么破局,你得去问各地市长,其关键还是各地财政利益不一致。仅以环境治理为例,北京要让环境好,得靠河北省配合,但河北省做这个事,有它的难度,现在河北省要压产能就会遇到两个问题,第一财政怎么办,第二下岗的工人怎么办?这都要谁来买单,涉及成本谁来负担的问题。”社科院经济研究所所长裴长洪此前向记者如是说。

      面对这些潜在障碍,京津冀已经开始行动。4月初,北京市国土资源局网站发布消息称,北京市国土资源局近日主动上门与天津市国土资源和房屋管理局、河北省国土资源厅对接京津冀一体化发展工作。其中,“建立京津冀国土部门定期联席会议制度,加大国土资源信息共享力度,形成长期稳定的工作对接平台”的共识颇值得关注,而这也这意味着,信息共享和工作协调正在成为京津冀三地的工作常态。

      

      京津冀三地的博弈

      尽管区域协同发展已纳入经济战略,但是,京津冀三地资源不匹配仍将持续相当长的时间。比如,保定地处北京之南。原本以为应从北京南站坐动车到保定,但实际却是从北京西站去保定的火车最多。一位保定本地人告诉记者,如果想去保定方便,还是要到老站较好。这种资源错配让人错愕。火车站仅仅是交通资源的一种,对于一个三线城市来说,如此“分配不均”,对于京津冀一体化而言,可以说是一个小障碍。但障碍又何止这一个。

      作为中国高铁建设的标志性项目,京津高铁是第一条高铁,当时正值北京奥运会前夕,此条高铁开通让北京和天津之间的距离缩短至半小时,其快捷和方便令人眼前一亮。然而,2008年一场席卷全球的经济危机,令中国楼市价格一度出现30%甚至50%的下滑,高铁的速度,对于缩短北京与天津楼市差距也显得微不足道,由此“天津买房,在北京工作”的设想,也仅仅是一种设想。据记者从身边了解,真正这样操作的人,少之又少。

      “北京一家独大,周边经济弱化,实际上是北京虹吸效应的一种体现,正所谓‘灯下黑’。”原戴德梁行中国区董事,现为睿意德执行董事的张家鹏说。另一位业内专家则表示,“北京行政资源的垄断,以及北京市场环境管理等的优质高效,双重作用,使得对各种产业的投资吸引力更大。”

      对于这个问题,记者曾在北京公主坟实地调研时随机问到几位农民工,为什么来北京打工而不在离家更近的省会或三线城市打工?他们的回答惊人的相似,即“除工资水平高一些之外,在北京管理更正规,不打白条不欠钱,该给的工资定时发。”而在地方上,靠关系和管理不合理等等。

      这是摆在中国城镇化面前的一个大问题。当然,也是摆在京津冀一体化面前的大问题。即如何使行政、医疗、学校资源……的扁平化均等化,解决了“人愿意往外走”的问题,京津冀自然是水到渠成了。